देहरादून शहर में सड़क खोदने और निर्माण कार्यों में नियमों का पालन नहीं करने वाली एजेंसियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने रोड कटिंग और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि तय मानकों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए.
मंत्री ने कहा कि जिन विभागों और एजेंसियों को सड़क खोदने की अनुमति दी जाती है, उनसे पहले ही शपथ पत्र लिया जाए कि वे तय समय में काम पूरा करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे. जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए कि अप्रैल 2026 तक शहर में चल रहे सभी निर्माण कार्य हर हाल में पूरे कर लिए जाएं.
जूनियर इंजीनियर की मौजूदगी होगी जरूरी
उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण स्थल पर जूनियर इंजीनियर की मौजूदगी जरूरी होगी, ताकि काम की सही निगरानी हो सके. काम पूरा होने के बाद सड़क को सही तरीके से दबाकर और ठीक कर वापस बनाया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो.
बैठक में बताया गया कि शहर में गैस पाइपलाइन, बिजली लाइन अंडरग्राउंड, सीवर और पेयजल पाइपलाइन सहित कई काम चल रहे हैं. गैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले चरण में 38 हजार घरों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है, जिसमें से 2500 घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है.
विभागों को क्या-क्या निर्देश दिए?
अधिकारियों ने माना कि कई जगह बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा इंतजाम सही नहीं होने से लोगों को दिक्कत हो रही है. इस पर मंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए, ताकि बार-बार सड़क न खोदनी पड़े.
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि मंत्री के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और रोड कटिंग से जुड़े सभी कार्य तय नियमों के अनुसार ही होंगे.
