NEET-UG पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही खामियों पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि “गलतियों का यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए।” साथ ही केंद्र से पूछा कि कंप्यूटर आधारित (Computer-Based Test) परीक्षा प्रणाली लागू करने की क्या योजना है और डेटा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।
ऑनलाइन परीक्षा को लेकर मांगा विस्तृत प्लान
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पूरी तरह ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी और उससे जुड़े सुरक्षा इंतजामों का विस्तृत ब्योरा पेश करे।
अदालत ने कहा कि वह इस पूरे मामले की करीबी निगरानी करेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा भी करेगी।
केंद्र ने मांगा समय
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों पर काम कर रही है और इस संबंध में विस्तृत योजना पेश करने के लिए कुछ और समय चाहिए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम इस मामले को ऐसे नहीं चलने दे सकते।” अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
पेपर लीक कानून और सख्त करने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में संशोधन की तैयारी कर रही है।
प्रस्तावित बदलावों में शामिल हो सकते हैं:
- पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन।
- दोषियों के लिए जेल की सजा और जुर्माने को और सख्त करना।
- नकल और पेपर लीक के मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
बताया जा रहा है कि इन संशोधनों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा हो सकती है।
दिल्ली में जारी है छात्रों का विरोध प्रदर्शन
इस बीच, दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाल ही में ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे।
सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल
शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना 26 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा सुधारों और जवाबदेही पर संसद में चर्चा कराने का भरोसा दिया है।
