मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समान कानून से भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने और महिलाओं को अन्याय से बचाने में मदद मिलेगी।
लाल परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में CM मोहन यादव ने कहा कि यह कदम भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप है।
उन्होंने कहा, “हम मध्य प्रदेश में UCC लागू कर रहे हैं।” मुख्यमंत्री ने इसे “एक राष्ट्र, एक संविधान, एक मुखिया और एक ध्वज” की भावना को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया।
विधानसभा में पास हो चुका है UCC बिल
मध्य प्रदेश विधानसभा ने 21 जुलाई 2026 को Uniform Civil Code Bill, 2026 को ध्वनिमत से पारित किया था। बिल के पारित होने के दौरान विपक्षी कांग्रेस ने विरोध भी किया था।
UCC के प्रमुख प्रावधानों में बहुविवाह पर रोक और लिव-इन रिलेशनशिप की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। हालांकि, राज्य की आदिवासी जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का दावा
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त हो चुका है। उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा कि बहादुर जवानों के बलिदान के कारण राज्य ने नक्सल मुक्त होने का गौरव हासिल किया है।
2027 होगा युवाओं के नाम
मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने 2025 को निवेश और रोजगार वर्ष, 2026 को किसान कल्याण वर्ष और 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में उद्यम पोर्टल पर 3.34 लाख से अधिक कारोबारी इकाइयां पंजीकृत हुई हैं, जिससे 33.80 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
युवाओं के लिए रोजगार और स्किल ट्रेनिंग पर जोर
मुख्यमंत्री के मुताबिक, 85 हजार से ज्यादा युवाओं की सरकारी सेवाओं में भर्ती की जा चुकी है, जबकि आने वाले समय में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य है।
अगले साल एक लाख से ज्यादा युवाओं को ITI में प्रशिक्षण देने और हर साल 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क के जरिए प्रशिक्षित करने की योजना है।
मध्य प्रदेश में फिलहाल करीब 8,000 स्टार्टअप हैं, जिनमें लगभग आधे महिला उद्यमियों से जुड़े हैं। सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर 12 हजार से अधिक करने और हर जिले में कम से कम एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है।
महिलाओं, किसानों और स्वास्थ्य पर भी फोकस
मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना से करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जबकि 53.55 लाख से अधिक बेटियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य की सिंचाई क्षमता को 2028-29 तक बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस परियोजना में करीब 44,600 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में 1,000 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और अगले छह महीनों में 1,000 और डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मोहन यादव ने UCC के साथ-साथ महिला कल्याण, किसान, रोजगार, स्टार्टअप, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों को भी सामने रखा।
