दिवाली के अगले दिन दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जबकि कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई. सुबह के समय घने स्मॉग के कारण दृश्यता भी कम रही. पर्यावरणविदों ने बिगड़ती स्थिति को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया है. उनका कहना है कि पहले से प्रदूषित हवा में पटाखों के धुएं ने प्रदूषण का स्तर और बढ़ा दिया है.
अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद कम
पर्यावरणविद् भवरीन कंधारी के मुताबिक, दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई थी. पटाखों से निकलने वाले धुएं ने हवा में मौजूद हानिकारक कणों की मात्रा बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण प्रदूषक हवा में ही फंसे रह सकते हैं. शुरुआती चेतावनी प्रणाली ने भी अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता गंभीर बने रहने का अनुमान जताया है.
PM2.5 का स्तर 1000 तक पहुंचने का दावा
कंधारी ने बताया कि आधिकारिक AQI का पैमाना 500 तक है और 401 से 500 के बीच की रीडिंग को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर साझा किए गए कुछ आंकड़ों में दावा किया गया कि PM2.5 का स्तर सुबह 300 से बढ़कर रात तक करीब 1000 पहुंच गया. ये आंकड़े निजी निगरानी उपकरणों से जुड़े बताए गए हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक AQI रीडिंग से अलग समझना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों के बावजूद जले पटाखे
पर्यावरण कार्यकर्ता विमलेंदु झा ने दिवाली की रात पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंधों के पालन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे जलाए गए. झा के मुताबिक, निजी एयर क्वालिटी मॉनिटरों में रात और अगली सुबह प्रदूषण का स्तर 1000 से 1500 के बीच दर्ज किया गया. उन्होंने दावा किया कि दिवाली से पहले की तुलना में PM2.5 का स्तर कई गुना बढ़ गया.
बच्चों और सांस के मरीजों के लिए बढ़ा खतरा
झा ने चेतावनी दी कि पटाखों से बढ़ा प्रदूषण एक से तीन दिन तक रह सकता है, लेकिन इसका तत्काल असर स्वास्थ्य पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि PM2.5 का स्तर 1200 से 1400 तक पहुंचना बेहद गंभीर स्थिति है. खासकर बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडो-गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्रभावित करता है.
केवल GRAP और प्रतिबंधों से नहीं सुलझेगी समस्या
विमलेंदु झा ने केंद्र और राज्य सरकारों की प्रदूषण नियंत्रण रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे साल प्रदूषण के स्रोतों पर काम करने की जरूरत है. उनके मुताबिक, सरकारें अक्सर प्रतिबंधों, नियमों और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) पर निर्भर रहती हैं, जबकि स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना, पर्याप्त बजट और वैज्ञानिक तरीके से काम करना जरूरी है.
बीजिंग और लंदन से सीख लेने की जरूरत
झा ने बीजिंग और लंदन का उदाहरण देते हुए कहा कि इन शहरों ने प्रदूषण से निपटने के लिए लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से काम किया. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी केवल दिल्ली को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पूरे एयरशेड क्षेत्र को एक साथ देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण की नीति बनाई जानी चाहिए. इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, संसाधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है.
कृत्रिम बारिश को स्थायी समाधान नहीं मानते विशेषज्ञ
दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग की चर्चा पर झा ने कहा कि यह काफी महंगा तरीका है और इसके प्रभाव को लेकर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने बताया कि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से सूखे जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है. उनके मुताबिक, प्रदूषण के असली स्रोतों पर नियंत्रण किए बिना कृत्रिम बारिश से स्थायी राहत नहीं मिल सकती.
स्मॉग टावर और पानी का छिड़काव भी पर्याप्त नहीं
पर्यावरण कार्यकर्ता ने स्मॉग टावर, स्मोक गन और सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसी व्यवस्थाओं को भी प्रदूषण का स्थायी समाधान मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि ये उपाय सीमित समय और क्षेत्र में ही असर डाल सकते हैं. इसी तरह ऑड-ईवन योजना और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदमों से प्रदूषण में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन इतने बड़े संकट से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर काम करना होगा.
हवा की रफ्तार कम हुई तो और बिगड़ सकते हैं हालात
झा ने आशंका जताई कि आने वाले तीन से चार दिनों तक दिल्ली की हवा में तत्काल सुधार की संभावना कम है. यदि हवा की रफ्तार घटती है और तापमान में और गिरावट आती है, तो प्रदूषक वातावरण में अधिक समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे में राजधानी के लोगों को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है.
