पौड़ी में विकास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार… वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों पर डीएम सख्त

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई, नियमित फॉलोअप और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए. बैठक में लापरवाही पर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

वन भूमि हस्तांतरण मामलों की हुई समीक्षा

पौड़ी में आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर लंबित प्रस्तावों की विभागवार प्रगति पर चर्चा की गई. जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को नियमित फॉलोअप और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

अपूर्ण प्रस्तावों पर जताई चिंता

जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है. ऐसे में अधूरे प्रस्ताव या लापरवाही विकास कार्यों में देरी का कारण बनते हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आवश्यक दस्तावेजों और तकनीकी औपचारिकताओं के साथ प्रस्ताव भेजें, ताकि परिवेश पोर्टल या अन्य स्तरों पर आपत्तियां कम से कम हों. जिन मामलों में आपत्तियां आई हैं, उनका तत्काल समाधान किया जाए.

स्वीकृत परियोजनाओं पर जल्द शुरू हो काम

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है, उनमें बिना देरी के कार्य शुरू किए जाएं. वहीं राज्य और केंद्र स्तर पर लंबित मामलों की लगातार निगरानी करते हुए उनकी प्रगति पर नियमित फॉलोअप किया जाए.

संयुक्त निरीक्षण और बेहतर समन्वय पर जोर

उन्होंने नोडल अधिकारी और वन विभाग को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भूमि चयन हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग और संबंधित कार्यदायी संस्था संयुक्त निरीक्षण करें, ताकि तकनीकी कमियों के कारण प्रस्ताव लंबित न रहें.

लापरवाही पर अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश

बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय की अनुपस्थिति और लंबित मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने और अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए.

विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण जनहित और विकास परियोजनाओं के लिए बेहद जरूरी है. सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके.