देहरादून. उत्तराखंड में राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रहण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. अप्रैल से जून 2026 के दौरान राज्य में नेट एसजीएसटी संग्रहण में 24 प्रतिशत, नॉन-जीएसटी संग्रहण में 12 प्रतिशत और कुल राजस्व संग्रहण में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
शनिवार को प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन, विभागीय कार्यों और आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में बताया गया कि अप्रैल से जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया, जो 12 प्रतिशत की वृद्धि है. वहीं नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है. इसी अवधि में कुल संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ हो गया, जिसमें 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
CIU की वसूली में भी 27.6% का इजाफा
बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) के कार्यों की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में CIU के माध्यम से ₹12.92 करोड़ की वसूली की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली दर्ज की गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 27.6 प्रतिशत अधिक है.
कर अनुपालन बढ़ाने और लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर
प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण में आई बढ़ोतरी को आगे भी बनाए रखा जाए. उन्होंने कर अनुपालन को मजबूत करने, उपलब्ध आंकड़ों और आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग करने तथा विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया.
उन्होंने विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. साथ ही कहा कि करदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और जीएसटी अनुपालन को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं.
SIB, मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की हुई समीक्षा
बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई. होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट समेत विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन और विभाग की आगामी कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित इकाइयों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए.
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
