Pauri Garhwal के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 10 शिकायतों पर सुनवाई की गई. अधिकारी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि शेष मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
लंबित शिकायतों की समीक्षा, अधिकांश का निस्तारण
कार्यक्रम में पहले से दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई. जानकारी दी गई कि कुल 405 शिकायतों में से 381 का समाधान किया जा चुका है, जबकि शेष 24 मामलों को नीति और मांग से जुड़े प्रकरण मानते हुए आगे की कार्ययोजना में शामिल किया गया है.
आवारा पशुओं की समस्या पर कार्रवाई के निर्देश
विकासखंड कल्जीखाल के प्रतिनिधि द्वारा बाजार में घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या उठाई गई. इस पर अधिकारियों को पशुओं की पहचान कर उन्हें गौसदन भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि बाजार क्षेत्र में व्यवस्था बनी रहे.
आवास योजना और गैस कनेक्शन की समस्याएं उठीं
विकासखंड कोट की एक महिला ने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की. इस पर संबंधित अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
वहीं गैस कनेक्शन से जुड़ी शिकायत पर बताया गया कि नए कनेक्शन फिलहाल बंद हैं, लेकिन छोटे सिलेंडर उपलब्ध हैं. साथ ही गैस एजेंसियों को अतिरिक्त काउंटर लगाने और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए.
पेयजल और सड़क से जुड़े मुद्दों पर फोकस
कठूड बड़कोट क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत और गडोली गांव में पेयजल समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
इसके अलावा सड़क किनारे झाड़ियों की सफाई, सोलर लाइट, बेंच और सड़क निर्माण जैसे मुद्दों पर भी नगर पालिका को प्राथमिकता के आधार पर काम करने को कहा गया.
कर्मचारियों और योजनाओं की जांच जारी
पंपिंग योजना से जुड़े ठेका कर्मचारियों की शिकायत पर जांच जारी होने की जानकारी दी गई. साथ ही सभी गांवों में पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य केंद्रों में पानी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए.
सीएम हेल्पलाइन पर सख्ती. फोर्स क्लोजर पर रोक
कार्यक्रम के दौरान सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए. किसी भी स्थिति में फोर्स क्लोजर न किया जाए और अधिकारी नियमित रूप से अपनी आईडी लॉगइन कर मामलों की निगरानी करें.
कई विभागों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
वन विभाग, शिक्षा, लोक निर्माण, जल संस्थान, नगर विकास, पुलिस और खाद्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को शिकायतों के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए.
अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जल संस्थान, वन विभाग, शिक्षा विभाग, नगर पालिका और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों पर जानकारी दी.
