समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में रणनीति बदलनी पड़ी है। दिल्ली पुलिस ने बोर्ड को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।
अब प्रेस क्लब से अभियान की शुरुआत
अनुमति नहीं मिलने के बाद AIMPLB ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। बोर्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि पत्रकार वार्ता के जरिए ‘संविधान बचाओ-शरिया बचाओ’ अभियान की आगे की रूपरेखा बताएंगे।
2029 तक UCC लागू करने का लक्ष्य
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP-NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में UCC की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी है।
UCC और वक्फ कानून पर विरोध
AIMPLB और उससे जुड़े संगठनों का कहना है कि UCC और वक्फ कानून में बदलाव से धार्मिक अधिकारों और व्यक्तिगत कानूनों पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, UCC के समर्थक इसे समान नागरिक अधिकारों और लैंगिक समानता से जोड़ते हैं।
देशभर में जनसभाओं की तैयारी
जंतर-मंतर पर अनुमति नहीं मिलने के बावजूद बोर्ड ने अभियान जारी रखने की बात कही है। प्रस्तावित रणनीति के तहत अलग-अलग राज्यों में जनसभाएं और ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करने के साथ कानूनी विकल्पों पर भी आगे बढ़ने की तैयारी है।

