पौड़ी गढ़वाल. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल की सचिव एवं सिविल जज नाज़िश कलीम ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को ‘समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत)-2026’ का आयोजन किया जाएगा. इस विशेष लोक अदालत में सुप्रीम कोर्ट में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, ताकि पक्षकारों को शीघ्र, सरल और प्रभावी न्याय मिल सके.
प्री-लोक अदालत बैठकों के जरिए किया जा रहा जागरूक
विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के उद्देश्य से मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण परिसर में छठी प्री-लोक अदालत बैठक आयोजित की गई. इस दौरान संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत की प्रक्रिया, उद्देश्य और इससे मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी दी गई.
कम समय और कम खर्च में मिलेगा समाधान
सचिव नाज़िश कलीम ने कहा कि लोक अदालत विवादों के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है, जहां आपसी सहमति से मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निस्तारण किया जा सकता है. इससे अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, पक्षकारों के समय और संसाधनों की बचत होती है और आपसी संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं.
मध्यस्थता केंद्रों में लगातार हो रही सुलह बैठकें
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पहले राज्य, जिला, तहसील और उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों में लगातार सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के जरिए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है.
पात्र पक्षकारों से की अपील
सचिव ने सभी पात्र पक्षकारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से समाधान कराएं.
अधिवक्ताओं ने भी बताई लोक अदालत की उपयोगिता
बैठक में डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल महेश बलूनी और रिटेनर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह रावत ने भी विशेष लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने पक्षकारों को सुलह के माध्यम से विवादों का निस्तारण कराने के लिए प्रेरित किया.
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सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में मिलेगा विवादों का आसान समाधान. 21 से 23 अगस्त तक होगा ‘समाधान समारोह-2026’
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