उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग-अलग कैटेगरी में मिलने वाली पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इससे कई परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी.
नई व्यवस्था के अनुसार, शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों की पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है. जो आंदोलनकारी पूरी तरह से विकलांग हैं और बिस्तर पर हैं, उन्हें अब 20,000 की जगह 30,000 रुपये मिलेंगे. जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दी गई है. बाकी अन्य श्रेणी के आंदोलनकारियों को अब 4500 की जगह 5500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
सरकार ने इसके साथ ही 397.39 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी है. चमोली के नंदानगर में पार्किंग बनाने के लिए 3.20 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आपदा से निपटने, मानसून में सड़कों से मलबा हटाने और नुकसान की मरम्मत के लिए 92.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
इसके अलावा, नगर पंचायत चमियाला में लाइट और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए 3.07 करोड़ रुपये, जिला पंचायतों को 79.09 करोड़ रुपये और शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों की फीस देने के लिए 178 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. हरिद्वार में सतीकुंड पुनर्विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और अल्मोड़ा में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए 1.53 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं.
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से आंदोलनकारियों को सम्मान और सहारा मिलेगा, साथ ही राज्य के विकास कार्य भी तेजी से आगे बढ़ेंगे.
