देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट और गढ़वाल मंडल आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में जिलेभर में प्लास्टिक प्रतिबंध और स्वच्छता अभियान की नियमित निगरानी की जाएगी.
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम देहरादून के सभी 100 वार्डों में अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 50 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं.
निर्माण से बिक्री और इस्तेमाल तक होगी कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा ने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.
प्लास्टिक बनाने वाले उद्योगों और फैक्ट्रियों में भी विशेष अभियान चलाकर निरीक्षण किया जाएगा. सेक्टर अधिकारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करेंगे.
नोडल अधिकारी करेंगे अभियान की निगरानी
हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत संयुक्त आयुक्त (विवेचना/प्रवर्तन), राज्य कर, देहरादून को नोडल अधिकारी बनाया गया है. वे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत समेत विभिन्न निकायों के साथ मिलकर प्लास्टिक प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.
देहरादून के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती
नगर निगम देहरादून के सभी वार्डों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती कर नियमित निगरानी की जाएगी. वहीं विकासनगर, हरबर्टपुर, डोईवाला, मसूरी और सेलाकुई में भी संबंधित नगर निकायों को अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं.
ऋषिकेश में प्लास्टिक प्रतिबंध के साथ चलेगा स्वच्छता अभियान
ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया है. यहां सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा.
अभियान के तहत सफाई से पहले और बाद की स्थिति के फोटो और रिपोर्ट भी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी.
पुलिस और प्रशासन मिलकर करेंगे कार्रवाई
सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के नगरीय निकायों में अभियान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस विभाग से भी अभियान में प्रशासन को सहयोग देने को कहा गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून से अपेक्षा की गई है कि पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अभियान में आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए जाएं. पुलिस विभाग की ओर से नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी.
ग्रामीण इलाकों में भी चलेगा जागरूकता अभियान
प्रशासन केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा. जिला पंचायत और पंचायत राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक और जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अभियान में सहयोग करेंगे.
हर तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट
सेक्टर अधिकारियों को अपने आवंटित वार्डों का नियमित निरीक्षण करना होगा. सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट फोटो के साथ हर तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं स्वच्छता अभियान के दौरान गंदगी और कूड़े वाले स्थानों की सफाई कराकर प्रतिदिन पहले और बाद की स्थिति की फोटो रिपोर्ट भी देनी होगी.
तत्काल प्रभाव से लागू हुई व्यवस्था
प्रशासन ने सभी नोडल, सह-नोडल और सेक्टर अधिकारियों को प्रतिदिन जनजागरूकता और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी के आदेश के बाद यह पूरी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.


